दोलखा जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लामा १२ हजारभन्दा बढी करदाता रहेको अवस्थामा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयसँगै दोलखाका व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले  नागरिकले हैरानी खेप्नुपर्ने भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । सरकारले दोलखासहित देशभरका ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दै स्थानीय तहबाट सेवा सुचारु गर्ने तथा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत सेवा सहज बनाउने जनाउँदै करदाता कार्यालय खारेज गरेको हो । 
यसरी हेर्दा सेवा स्थानीय स्तरसम्म पु¥याउने कुरा आफैँमा सकारात्मक देखिन्छ । अहिले देशमा संघीयता लागू भएको अवस्थामा करसम्बन्धी काम स्थानीय स्तरबाट हुनु सकारात्मक पक्ष नै हो । तर प्रायः कार्यालय तल्लो तहमा लैजाने निर्णय त गरिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुने गरेको देखिन्छ, जसका कारण नागरिकले हैरानी खेप्न बाध्य हुन्छन् । 
विगतमा पनि दोलखावासीले करसम्बन्धी सेवा लिन धुलिखेल जानुपर्ने अवस्था रहेको थियो र उनीहरूले पटक–पटक हैरानी खेप्दै आएका थिए । यदि सरकारले भनेजस्तै सेवा विस्तार हुन सकेन भने दोलखाका स्थानीय नागरिकले करसम्बन्धी सेवा लिन पुनः लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसले समय र खर्च दुवैको अनावश्यक बोझ बढ्नुका साथै साना तथा मझौला व्यवसायीले थप समस्या झेल्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ।
सरकारले गरेका निर्णयहले स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने उपकरण र जनशक्ति तयार गरेर मात्र कार्यान्वयन गरिए सहज हुने देखिन्छ ।  जिल्ला स्तरको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी सेवा दिन सक्ने स्पष्ट वातावरण सिर्जना नहुँदासम्म अहिले नै करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्नु भनेको सेवाग्राहीलाई थप विस्थापित गर्नु सरह हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीले देशका विभिन्न स्थानका स्थानीय तहमा करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ । सुविधा सम्पन्न केही जिल्लामा यो व्यवस्था सफल हुनसक्ला, तर ७५३ वटा स्थानीय सरकार रहेका देशमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा कर सेवा दिन सकेमा मात्र नागरिकले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउनेछन् । अहिलेको मुख्य चिन्ता भनेको कार्यालय खारेज गरेपछि भोलिका दिनमा नागरिकले अझै बढी हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने नै हो । 
त्यसैले सरकारले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अघि स्थानीय तह तथा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने वातावरण तयार गरेर मात्र कार्यालय खारेज गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।