काठमाडौँ (दीस)ः नेपाल सरकारले देश भित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सुचीकरण गर्न सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेको छ । सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनिवार्य रूपमा सात दिनभित्र सूचीकरण पूरा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बुधबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार, तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नगर्ने वा मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा नआएको सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गरिने छ । सूचीकरण गरेपछि ती सामाजिक सञ्जाल पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि करिब छ महिना टिकटकलाई बन्द गरेको थियो । तर टिकटक र भाइबर जस्ता केही सञ्जाल नेपालमा कानुन अनुसार दर्ता भएका थिए । यद्यपि फेसबुक, युट्युब लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालले सरकारले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
.मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिइ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबुलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना घोषणा गरेको छ । भदौ १० देखि १३ गतेसम्म फिजीको नाडीमा आयोजना हुने छैठौँ फोरम अफ मिनिस्टर्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अथोरिटी अफ एसिया–प्यासिफिकमा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा बिकलाई स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको भदौ ३० देखि असोज ३ गतेसम्म भियानामा आयोजना हुने ६९औँ आइएइए जनरल कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।